अगरतला। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेस की इकाई ने वर्ष 2010 और 2012 में नियुक्त किए 10323 शिक्षकों को सुप्रीमकोर्ट की ओर से नौकरी से निकालने के आदेश के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री माणिक सरकार के इस्तीफे की मांग के साथ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया।

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को मई 2014 में अवैध तथा नियुक्ति की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया था।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब कुमार देब ने यहां आज कहा कि पार्टी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने के लिए उच्च न्यायालय जाएगी।