Home Headlines राज जादू की छड़ी से नहीं कानून के इकबाल से चलता है : सचिन पायलट

राज जादू की छड़ी से नहीं कानून के इकबाल से चलता है : सचिन पायलट

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राज जादू की छड़ी से नहीं कानून के इकबाल से चलता है : सचिन पायलट
congress chief Sachin Pilot slams raje govt over 16-year-old girl was allegedly abducted and murdered
congress chief Sachin Pilot slams raje govt over 16-year-old girl was allegedly abducted and murdered
congress chief Sachin Pilot slams raje govt over 16-year-old girl was allegedly abducted and murdered

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या तथा बून्दी में मूक-बधिर युवती के साथ हुए दुष्कर्म के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में बिगड़ी कानून-व्यवस्था की कड़े शब्दों में निन्दा की है।

पायलट ने कहा कि प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जब मासूम बच्चियों, युवतियों के साथ आपराधिक घटनाएं ना घटती हो।

उन्होंने कहा कि नदबई की घटना में मृतका के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया था परन्तु सरकारी रवैये के अनुरूप स्थानीय पुलिस प्रशासन ने परिजनों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण ये दर्दनाक घटना घटी।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कानून-व्यवस्था की लचरता का फायदा उठाकर बून्दी में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था को सुचारू रखने में पूरी तरह से विफल रहा है जिस वजह से महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी आने के स्थान पर निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी जवाबदेही से तो पल्ला झाड़ ही रखा है साथ ही प्रशासन की जवाबदेही को भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। शासन व प्रशासन की अगंभीर कार्यप्रणाली का खामियाजा प्रतिदिन मासूम बच्चियों, महिलाओं व दलित समाज को उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इन सब बातों को लेकर सरकार से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिम्मेदारी ग्रहण करने के स्थान पर लचर बयानबाजी कर आरोप-प्रत्यारोप का सहारा लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री के राज में ही यदि महिलाएं असुरक्षित है तो यह प्रदेश की भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। पायलट ने मांग की है कि जहां यह घटनाएं हुई है उन जिलों के पुलिस प्रशासन के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।