Home Rajasthan Bhilwara सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का वायरस नहीं घुसने देंगे : मुख्यमंत्री राजे

सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का वायरस नहीं घुसने देंगे : मुख्यमंत्री राजे

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सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का वायरस नहीं घुसने देंगे : मुख्यमंत्री राजे
corruption in government schemes virus will not enter: CM Vasundhara Raje
corruption in government schemes  virus will not enter: CM Vasundhara Raje
corruption in government schemes virus will not enter: CM Vasundhara Raje

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि हम हों चाहे आप, सब गरीबों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। बीपीएल की सूची में उन लोगों का नाम रखें जो वाकई गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटाएं, जो साधन सम्पन्न हैं तथा जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि चाहे बीपीएल सूची का विषय हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का मसला, सरकार की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार का वायरस नहीं घुसने दिया जाएगा। राजे मंगलवार को आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम के अंतिम दिन भीलवाड़ा के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थीं।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने औचक निरीक्षण में पाया कि कई ऐसे साधन-सम्पन्न लोगों का नाम बीपीएल सूची में है, जिनके पास कार-जीप और बड़े-बड़े मकान हैं। दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में राजे ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों एवं बीपीएल की सूचियों का पारदर्शी तरीके से शुद्धिकरण किया जाए तथा ऐसे लोगों के नाम बीपीएल सूची में से हटाए, जो इसकी पात्रता नहीं रखते। उन लोगों के नाम जोड़े जाएं, जो वाकई गरीब हैं।

राजे ने एक अन्य मामले में भग्गा का खेड़ा गांव में राशन की दुकान गलत तरीके से आवंटित करने पर जिला रसद अधिकारी गौतम चन्द जैन एवं प्रवर्तन अधिकारी रवि जाधव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुबोध अग्रवाल ने जांच में दोषी पाए जाने के बाद रसद अधिकारी जैन तथा प्रवर्तन अधिकारी जाधव को निलम्बित कर दिया।

अग्रवाल ने राशन डीलर संजय तिवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिले में राशन की दुकानों के आवंटन में हुई गडबडिय़ों की विस्तृत जांच करें। यह उल्लेखनीय है कि सोमवार को मुख्यमंत्री जब भग्गा का खेड़ा अचानक पहुंचीं, तो वहां न तो राशन डीलर था और न ही स्टॉक रजिस्टर।

मुख्यमंत्री ने जिले के विधायकों, जिला प्रमुख, प्रधान तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे ई-मित्र तथा राशन की दुकान के आवंटन, बीपीएल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सूचियों के शुद्धिकरण में जिला प्रशासन का सहयोग करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अपात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का गलत लाभ ना उठा पाएं।

वारिस को हथियार का लाइसेंस दें

राजे ने कहा कि अकसर देखा जाता है कि पिता के नाम पर हथियार का लाइसेंस होता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस बेटे के नाम लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया जाता। ऐसे प्रकरणों में कानूनी खानापूर्ति कर शीघ्र वारिस के नाम लाइसेंस जारी करें। ऐसे प्रकरणों में बेवजह देरी न करें। ‘हां, यदि वारिस अपराधी प्रवृत्ति का है, तो पुलिस ऐसे मामले में लाइसेंस जारी न करे।’

अधिकारियों को मुख्यालय पर ठहरने के लिए पाबंद करें

राजे ने कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने दौरों और मीटिंग के दिन तय करें, ताकि सप्ताह में कम से कम दो दिन आवश्यक रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रह सकें। उन्होंने कहा कि इससे अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फील्ड में दौरे और मीटिंग में व्यस्तता के कारण अधिकारी कार्यालय में लोगों को समय ही न दे पायें।

भीलवाड़ा को स्पार्किंग, शाइनिंग और ब्यूटीफुल सिटी बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा को स्पार्किंग, शाइनिंग और ब्यूटीफुल सिटी बनाएं। इसके लिए शहर को स्वच्छ रखना होगा और यह किसी एक की नहीं हम सब की जिम्म्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गली, सडक़ या खाली भूखण्डों में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। श्रीमती राजे ने म्यूनिसिपल वेस्ट को किसी एक स्थान पर इकट्ठा कर उसका निरस्तारण करने और जयपुर के लांगडिय़ावास की तर्ज पर कचरे से बिजली पैदा करने वाला संयंत्र बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बनास नदी में टेक्सटाइल उद्योगों के प्रोसेस हाऊस द्वारा प्रदूषण गंभीर मामला है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ऐसे मामलों को सख्ती से देखें।

राजश्री योजना की पहली किश्त 7 दिन में मिले

राजे ने कहा कि बेटी के जन्म पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पहली किश्त का भुगतान 7 दिन के अंदर आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने हमीरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इस माह में पैदा हुई 17 बच्चियों के लिए योजना की किश्त का भुगतान नहीं होने पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और 5 दिन में इसकी पालना रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए। उन्होंने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में और अधिक निजी अस्पतालों को जोडऩे के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।

गोद ली बालिका को दिए 21 हजार

मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा गोद ली गई बालिका कुमारी अंजू रावत को 21 हजार रुपये की एफडी भेंट की। एक दुर्घटना में दोनों हाथ गंवा चुकी यह बालिका फिलहाल नवीं क्लास में पढ़ती है और अपने पैरों से लिखती है। राजे ने उसे आशीर्वाद दिया।

बिजली छीजत रोकनेे के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाएं

राजे ने बिजली की छीजत पर अंकुश लगाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक गांव का चयन कर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विशेष प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे गांव जहां अधिक बिजली छीजत है वहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी मिलकर ग्रामीणों को समझाएं कि यदि वे छीजत के स्तर को 20 प्रतिशत तक घटा लेते हैं, तो उनके फीडर में अधिक आपूर्ति की जायेगी तथा ट्रांसफार्मर और खराब लाइनों की मरम्मत का कार्य तुरन्त किया जाएगा।