Home Delhi आप सरकार ने पेश किया देश का पहला आउटकम बजट

आप सरकार ने पेश किया देश का पहला आउटकम बजट

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आप सरकार ने पेश किया देश का पहला आउटकम बजट
delhi budget 2017 : 24% of total budget allocated to education
delhi budget 2017 : 24% of total budget allocated to education
delhi budget 2017 : 24% of total budget allocated to education

नई दिल्ली। दिल्ली की आप सरकार ने बुधवार को देश का पहला आउटकम बजट पेश किया। इस बजट में सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि कोई योजना शुरू हुई या नहीं, या फिर उस पर कितना खर्च हुआ बल्कि इस बजट में यह भी देखा जाएगा कि उस योजना का कितने प्रतिशत लोगों को लाभ हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए बुधवार को उप-मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम परंपरा से हटकर देश में पहली बार आउटकम बजट पेश कर रहे हैं। आउटकम बजट में सरकार और विभागों के बीच एग्रीमेंट होगा। विभाग लक्ष्य तय करेंगे और सरकार उनको पूरा करेगी। पूंजी और खर्च के जरिए विभागों का बजट तय होगा।

उन्होंने कहा कि हर तिमाही में विभागों द्वारा किए गए काम की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि जनता को इनसे कितना लाभ हुआ। शिक्षामंत्री ने कहा कि इस साल शिक्षा की बेहतरी के लिए 11,300 करोड़ रुपए खर्च करेगी जो बजट का 24 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके तहत दिल्ली में दो नए डीआईआईटी स्थापित किए जाएंगे, ताकि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 8,000 कमरे बनकर तैयार हैं। इस साल 156 सरकारी स्कूलों में नर्सरी एवं प्राइमरी की क्लास शुरू की जाएंगी। वहीं, 10 अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे। व 283 करोड़ रुपए खर्च करके स्किल डिवेलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए लाइब्रेरी का निर्माण होगा। लाइब्रेरी के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

5 नए स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोले जाएंगे और इनमें केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। सरकार स्कूल यूनिफार्म पर सब्सिडी देगी और सभी स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई लागू करेगी । उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष से बच्चों को मिड-डे मील में केला और उबला अंडा भी दिया जाएगा। उनके पोषण को देखकर यह निर्णय किया गया है।

साथ ही स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए 282 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एवं सभी स्कूलों में पंजाबी और उर्दू क्लब खोले जाएंगे। हर स्कूल में डांस टीचर नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी स्कूल के टीचर्स को टेबलेट दिए जाएंगे। उमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल 5736 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली मे मोहल्ला क्लीनिक का प्रयोग बेहद सफल रहा है। वर्तमान में 106 मोहल्ला क्लीनिक बनकर तैयार हैं। इसी वित्त वर्ष के अंत तक 150 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। सरकार जल्द 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनायेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के टेस्ट फ्री कर दिए गए हैं। अब एक महीने से ज्यादा की तारीख मिलने पर लोगोें की सर्जरी निजी अस्पतालों में की जाएगी।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगले साल तक 10,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा 7 नए अस्पताल भी बन रहे हैं। दिल्ली में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। सडक़ हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2,000 रुपए का नकद इनाम मिलेगा। राजधानी के ट्रैफिक की व्यवस्था का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ज्यादा जोर दे रही है।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10,000 नए ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए 4256 करोड़ की धनराशि दी गई। साथ ही दिल्ली मेट्रो के लिए 582 नए कोच लगाए जाएंगे। आश्रम चौक पर अंडर पास बनाया जाएगा।

सिसोदिया ने बताया कि आईटीओ को दुर्घटना रहित क्षेत्र बनाने के लिए प्रगति मैदान के पास स्काईवॉक का निर्माण किया जाएगा। वहीं महिपालपुर और एयरपोर्ट रोड के बीच फ्लाईओवर बनाया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव से बस और बस टर्मिनलों का विस्तार किया जाएगा।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि बारापुला फेज-3 और मेट्रो फेज-3 का काम और तेजी से चल रहा है। इसके अलावा बैटरी से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। यमुना नदी के किनारों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए वजीराबाद में 5 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनेगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को स्लम फ्री बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए बापरौला और द्वारका में झुग्गीवालों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। इस साल 5,000 लोगों को झुग्गी से विस्थापित कर घरों में शिफ्ट किया गया। इसके लिए 3113 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है।

वहीं, देश की राजधानी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 8,000 नए टॉयलेट तैयार किए गए हैं। अगले साल 5,000 और नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। जबकि सौर ऊर्जा के लिए अगले 5 साल में 1000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। 2194 करोड़ रुपए ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। जिसके तहत कचरे से बिजली बनाने के लिए दिल्ली में 3 नए बिजलीघर स्थापित किए जाएंगे।