नई दिल्ली। सांसदों के वेतन में 100 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी अनुमति को फिलहाल रोक दी है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी सांसदों का स्वयं अपने वेतन-भत्तों के बढ़ाने के निर्णय के पक्ष में नहीं हैं।
इससे पहले संसद की विशेष समिति ने सांसदों के वेतन में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी, जिसे वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी थी। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार सांसदों को अपना वेतन स्वयं ही नहीं बढ़ाना चाहिए। अपने वेतन के बारे में सांसदों को खुद फैसला नहीं करना चाहिए।
सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के समय होती है। सांसदों के वतेन पर फैसला पे कमीशन या उस जैसी कोई अन्य कमेटी करे, जो वक्त के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी करती रहे।