नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली मंगलवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को राज्यसभा में इसी सत्र में पारित कराने के मुद्दे को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे।
जीएसटी को लेकर कांग्रेस के तीखे तेवरों का सामना कर रही राजग सरकार इसी हफ्ते उच्च सदन में जीएसटी पर चर्चा कराना चाहती है। बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली जीएसटी विधेयक पर आमसहमति बनाने और कांग्रेस की मांगों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जीएसटी को सभी राज्यों में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राय शुमारी की जाएगी।
इससे पहले शुक्रवार को संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य सभा को बताया था कि अगले हफ्ते उच्च सदन में जीएसटी पर चर्चा की जाएगी।
जीएसटी को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में तो पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में भाजपा के अल्पमत में होने के कारण लंबित पड़ा है।
जीएसटी पर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय दल अपना समर्थन जता चुके हैं लेकिन कांग्रेस अपनी तीन मांगों को लेकर अडी हुई है।
इसमें जीएसटी की दर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत तय करना और इस दर को संविधान संशोधन में शामिल करना, माल के अंतरराज्यीय स्थानांतरण पर एक प्रतिशक अतिरिक्त कर हटाने की माग और कांग्रेस की तीसरी बड़ी मांग है कि वित्तमंत्री उस परिषद के अधिकारों को बढ़ा दें, जो राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के विवादों को सुलझाने के लिए बनाई जाएगी शामिल है।