जयपुर। राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सरकार और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है।

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को 15 जनवरी से पहले अपने वादा निभाने का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि मामले को हल करने के लिए सरकार ने 25 दिसम्बर को हाई पॉवर कमेटी का गठन किया था।

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सरकार ने 15 जनवरी तक एसबीसी आरक्षण का हल निकालने का वादा किया था, सरकार अपना वादा निभाए। उन्होंने मांग की है कि विशेष पिछड़ा वर्ग कोटे से राेकी गई भर्तियों को जारी रखा जाए।

उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि समय रहते सरकार ने एसबीसी आरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया तो गुर्जर समाज आंदोलन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया सरकार गलत आंकड़े पेश कर गुर्जरों को गुमराह कर रही है।