रांची। हरियाणा में हो रहा जाट आंदोलन भाजपा और आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। इस आंदोलन के पीछे संघ प्रमुख मोहन भागवत का हाथ है। मंगलवार को यह बातें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अजय कुमार ने पत्रकारों से कहीं।
वह होटल पिनाकल में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने जेएनयू मामले पर कहा कि छात्रों पर कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो। जब सरकार चार छात्रों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। छात्रों की आवाज दबाने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरु से ही खड़ी रही है।
राज्य में ध्वस्त है कानून व्यवस्था
मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि राज्य में लॉ एंड आर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। हर दिन हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, चोरी और छिनतई की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार इन पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हरेक विभाग में त्रुटियां हैं।
सरेंडर मामले की हो सीबीआई जांच
उन्होंने कहा कि झारखंड में अफसरों की मिलीभगत से 2012 में 514 युवकों को फर्जी तरीके से नक्सली बताकर सरेंडर कराने के मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाले आदिवासी बेरोजगार युवकों को गलत तरीके से कागजों पर नक्सली बनाकर समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया।
सरेंडर करने वाले 514 युवकों में से ज्यादातर कोबरा बटालियन में शामिल होना चाहते थे। इन युवकों से तब रुपये लेकर ये दावा किया गया था कि नक्सली बनकर आत्मसमर्पण करने से नौकरी जल्द मिल जाएगी। घटना के 3 साल बाद भी सीबीआई जांच में अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली।
आदिवासी महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार
उन्होंने कहा कि यही हाल छत्तीसगढ में भी हो रहा है, जहां 20 माह में 40 आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। इसमें एक 14 वर्ष की लड़की है। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया है। 5 जुलाई 2011 में मीना खलखो नाम महिला को नक्सली बताकर एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि वह नक्सली नहीं थी।
उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भाजपा शासन वाले राज्य में शरीर और जान पर धावा बोल रहे हैं। छत्तीसगढ में 6 माह में 377 लोगों को नक्सली बताकर सरेंडर कराया गया। इनमें 270 पर कोई मामला दर्ज नहीं है। इन सभी के पास से एक बंदूक तक नहीं मिला।
भाजपा और आरएसएस कुपोषित संस्थाना नक्सलियों के संरक्षण में वहां चला रही है। इस संबंध में आवाज उठाने वाले को प्रताड़ित किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है।
स्वच्छता अभियान की खुली पोल
उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत मोदी सरकार ने 20 माह में 65 लाख शौचालय का निर्माण कराया। 2019 तक पूरे देश में बनाना है, लेकिन दो वर्षों में इन्होंने एक प्रतिशत ही लक्ष्य पूरा किया है। स्मार्ट सिटी के मामले में रांची पीछे रह गयी। जन धन योजना के तहत इन्होंने 20 करोड खाते खुलवाए, जिसमें 80 प्रतिशत जीरो बैलेंस पर खुले हैं।
यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत 30 करोड खाता खुलवाया था। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जबकि देश में निर्यात और आयात गिर रहा है। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, प्रदीप तुलस्यान, अनादि ब्रहम और संजय पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित थे।