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असम बजट 2017 : 18 नई योजनाओं को शामिल किया गया

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असम बजट 2017 : 18 नई योजनाओं को शामिल किया गया

assam budgetगुवाहाटी। भाजपा नीत असम की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को सदन में पेश किए गए अपने पहले पूर्ण बजट में कुल 18 नई योजनाओं को शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री डा. हिमंत विश्वशर्मा ने इसका नाम अष्टदश मुकुतार उन्नयने माला (विकास की 18 मोतियों की माला) दिया है। जिसमें मुख्य रूप से स्वयं (स्वामी विवेकानंद असम यूथ इंपावरमेंट) योजना, कनकलता महिला सबलीकरण योजना, जिन बैंक आफ इंडिजिनस फीस, रिफार्म्स इन मीड डे मील, बाई विक्ली एग एंड कुकिंग गैस, प्राइस स्टेबिलेशन फंड, फाइनेंशियल इंटेसिव्स फार उज्ज्वला योजना, तेजस्वी नवधीत्मस्तू एडू इंफ्रा फंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

बजट में एक लाख महिला आत्मसहायक गुट के गठन का प्रस्ताव निर्धारित किया गया है। प्रत्येक गुट को पांच लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं महिला आत्मसहायक गुट के मूलधन को सब्सीडी के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए बजट में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके जरिए 10 महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।

वहीं महिला आत्मसहायक गुट के धन के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है। बजट में सब्सीडी के लिए 200 करोड़ रुपए निर्धारित है। वहीं 100 करोड़ रुपये का रिस्क फंड बनाया गया है। वित्त मंत्री ने प्रवासा विभाग के गठन का बजट में प्रस्ताव किया है।

चाय श्रमिकों की भी वित्त मंत्री ने बजट में सुध ली है। इसके तहत चाय श्रमिकों को प्रति सप्ताह मिलने वाले वेतन को समाप्त करने की कोशिश की गई है। बजट प्रावधानों के तहत चाय श्रमिकों के एकाउंट में सीधे 5 हजार रुपए जमा होंगे। एकाउंट खोलने के साथ-साथ 2,500 रुपए जमा हो जाएंगे। छह दिन के बाद काम पुनः 2.500 रुपए जमा होंगे।

इसके अलावा बीटीसी के शिक्षा खंड के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को 50 हजार रुपए की सहायता देने विशेष रूप से सक्षम लोगों की चिकित्सा के लिए 5 हजार रुपए व चाय बागानों की गर्भवती महिलाओं के लिए 12 हजार रुपए बजट में प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में रेल लाइनों को बिना रूकावट के यातायात बहाल रखने के लिए कुल 48 फ्लाई ओवर ब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत की होगी। इसके तहत बरपेटारोड, सरभोग, कैथालकुची, नलबाड़ी, न्यू गुवाहाटी, पानीखेती, जागीरोड यार्ड, टलपुखुरी, लंका, लमडिंग यार्ड, तिनसुकिया, भालुकमारा, जोरहाट टाउन, नाहरकटिया, दुलियाजान, बासुगांव और डांगतल शामिल है। बजट में इसके लिए कुल 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

बजट में 8 शहरों के लिए आवास गृह योजना को शामिल किया गया है। जिसमें गुवाहाटी, नगांव, शिलचर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, कोकराझार और धुबड़ी शहर शामिल हैं। वहीं आत्मसमर्पणकारी आतंकियों के कौशल विकास के लिए भी सरकार ने बजट मे प्रावधान किया है। इसके तहत 16 हजार आत्मसमर्पणकारी आतंकियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खेती को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने बजट में किसानों को बिना सूद के ऋण मुहैया कराने का प्रवाधान किया है। इसके तहत एक लाक रुपए के ऋण पर 100 प्रतिशत सूद में छूट मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक राजस्व गांव में एक नया ट्रैक्टर, एमजी एनरेगा योजना के तहत प्रत्येक राजस्व गांव में फूटबाल मैदान तथा प्रत्येक पंचायत में ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।