भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश का बजट पेश कर किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए कई लोक-लुभावन घोषणाएं कीं, जबकि राज्य के करीब 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया।

इसके अलावा उन्होंने बजट में प्लास्टिक उद्योग को झटका देते हुए प्लास्टिक से बने सामान को महंगा कर दिया, जबकि मनोरंजन के साथ ही कई वस्तुओं से राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे करों में कटौती करते हुए उन्हें सस्ता कर दिया है।

मध्यप्रदेश में आगामी एक मई से पॉलीथिन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में प्लास्टिक से बनी सामग्री को हतोत्साहिक करने के उद्देश्य से इन पर लगने वाले वैट की दर को पांच से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है।

इससे प्लास्टिक से बनी थैली, कप, गिलास, प्लेट, थाली, कटोरी, कांटा, छुरी, चम्मच, पॉलीथिन थैली और प्लास्टिक बैग महंगे हो जाएंगे। इसके साथ ही ग्लास मिरर और गैस गीजर पर वैट में 5 से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है, जबकि 10 हजार रुपए से ज्यादा कीमत वाली साइकिल पर पांच फीसदी वैट का प्रावधान किया गया है, जिससे यह वस्तुएं भी एक अप्रेल से महंगी हो जाएंगी।

वहीं, खेती और पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने बजट में खेती से जुड़े कई सामानों से वैट हटा दिया है, तो कई पर वैट में कटौती की है, जिससे खेती-किसानी के काम में आने वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।

वित्त मंत्री ने जैविक कीटनाशक एवं दूध दुहने की मशीनों को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है, वहीं बायो डिग्रेडेबल सामग्री से बने बैग और लिफाफों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए बैटरी से चलने वाली कार, रिक्शा सहित अन्य बैटरी चालित वाहनों से भी टैक्स हटा दिया गया है। इससे ये सभी वस्तुएं भी सस्ती होंगी।

वहीं, मध्यप्रदेश में अब मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट में मल्टीप्लेक्स को पांच साल के लिए मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया है। पुराने सिनेमा घरों को मल्टीप्लेक्टस बनाने के लिए पांच साल तक मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है, जबकि नए मल्टीप्लेक्सों को भी कर में छूट दी गई है।

वहीं वित्त मंत्री ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूखे और बेर चूर्ण पर लगने वाले पांच और 14 प्रतिशत टैक्स को हटाने की घोषणा की।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में बायोफ्यूल आधारित धुआं रहित चूल्हा, गैस स्टोव, कुक टॉप के पार्ट-एसेसरीज के साथ-साथ सोया मिल्क, डायलसिस मशीन और कंज्यूमेवल्स आदि पर लगने वाले वैट की दर 14 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने की घोषणा की, जिससे ये सामग्रियां भी एक अप्रेल से प्रदेशवासियों के लिए सस्ती हो जाएंगी।