भोपाल। मध्यप्रदेश के सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों में कुपोषण से मुक्ति के लिए राज्य सरकार ने 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला किया है। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया।

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दिसंबर, 2017 से सहरिया, बैगा और भारिया (विशेष पिछड़ी जनजातियों) के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया।

यह राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा की जाएगी। इस नवीन योजना से सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लगभग ढाई लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश एवं फीस नियामक समिति तथा निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की आय सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये तक किए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

बयान के अनुसार बैठक में कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया।