मुंबई। मुंबई के झोपड़पट्टी पर संपत्ति कर लगाए जाने का प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका ने राज्य सरकार के पास भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम में सुधार करने का विचार सरकार कर रही है।
इससे मुंबई महानगर पालिका की हद में आने वाले सभी झोपड़पट्टियों पर संपत्ति कर लगाया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य संजय दत्त के प्रश्न का जवाब देते हुए दिया है।
विधानपरिषद में कांग्रेस विधायक संजय दत्त ने मुंबई की झोपड़पट्टियों पर संपत्ति कर लगाए जाने के बारे में तारांकित प्रश्न सभागृह में उपस्थित किया था।
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है।
इसी तरह मुंबई महानगरपालिका ने मुंबई के झोपड़पट्टी में संपत्ति कर लगाए जाने संबंधित अनुबंध केंद्रसरकार की जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजना स्वीकार करते समय किया था।
राज्य सरकार ने उक्त कर को माफ करने के लिए प्रस्ताव विधि समिति को भेजा है। इसके बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। संजय दत्त ने संपत्तिकर वसूलने के बाद झोपड़पट्टी को अधिकृत किए जाने के बारे में सवाल पूछा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में 2001 से पहले बनी झोपड़पट्टी को मुंबई उच्च न्यायालय ने अधिकृत किए जाने को मंजूरी दी है। इसलिए संपत्तिकर की वसूली से झोपड़ों के अधिकृत व अनधिकृत का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है।