नई दिल्ली।| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक (तत्काल तलाक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है।

सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि सरकार तीन तलाक पर कानून की रूपरेखा तैयार करने और इसके कई उलझाव वाले बिंदुओं पर कार्य करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, पुरुषों के खिलाफ किसी भी दंडनीय प्रावधान के अभाव में अब भी लोग तीन तलाक दे रहे हैं। इसे मौलवियों का एक तबका अभी भी वैध ठहरा रहा है। इस प्रथा के खिलाफ महिलाओं को थोड़ी सुरक्षा मिली है।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार इसे जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है और इसलिए कानून लाने की जरूरत है।