नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को डीजल वाहनों पर प्रतिबंध मामले की सुनवाई 7 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाले एसयूवी तथा 2000 सीसी या अधिक की निजी कारों के पंजीकरण पर रोक के मुद्दे पर टाटा मोटर्स एनजीटी में गई है।

कंपनी ने एनजीटी में दावा किया है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने उसके 11 दिसंबर, 2015 तथा इस साल 6 जनवरी के दो आदेशों का हवाला देते हुए मध्यम व भारी वाणिज्यिक डीजल वाहनों के पंजीकरण से इनकार किया है। यह उसकी कारोबारी गतिविधियों के संचालन के अधिकार का हनन है।

ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के परिवहन अधिकारियों से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने को कहा था। इसके बाद उसने दिल्ली सरकार से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर पहले ध्यान केंद्रित करने को कहा था। इस केंद्र ने 29 जुलाई को ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी।