इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवादी घटनाओं से संबंधित मामलों में सजा-ए-मौत से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता मुसादिक मलिक ने बुधवार कहा कि उन्होंने मंगलवार के हमले के मद्देनजर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2008 में सजा-ए-मौत पर लगाए गए प्रतिब ंध को हटा दिया है।
मलिक ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने यह सुझाव दिया है कि यह उन आतंकवादियों पर भी लागू हों, जिन्हें पहले ही दोषी ठहराया गया है और वे कारावास भुगत रहे हैं। नवाज ने अपनी घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के साथ निपटने की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कैसे अपनी सजा पूरी करेंगे? उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। मंगलवार की त्रासद घटना आंख खोलने वाली है। हम “जर्ब-ए-अज्ब” के जरिए आतंकवाद से लड़ रहे हैं। हम सफल रहे हैं और हमें इस समस्या क ो मिटाने के लिए अब थोड़ी-सी जमीन और फतह करनी बाकी है।
संवाददाता सम्मेलन के बाद उन्होंने सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले की सर्वदलीय बैठकें निरर्थक रही हैं, लेकिन इस बार हमें आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए काम करने की जरूरत है।
पाकिस्तानी न्यायालय 2008 में सजा-ए-मौत पर लगी रोक के बावजूद सजा-ए-मौत सुनाते रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, पाकिस्तान की जेलों में करीब 8,000 ऎसे कैदी हैं, जिन्हें सजा-ए-मौत सुनाई गई है।
पाकिस्तान में बुधवार को शोक घोषित किया गया, जहां राष्ट्रीय झंडे आधे झुके और, स्कूल बंद रहे। रातभर चली चौकसी और मस्जिदों में नवाज अदा किए जाने के बाद अ ंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया गया।
घटना की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली, जिसने घटना को यह कहते हुए न्यायोचित ठहराया कि सैन्य कार्रवाई में उनके परिवार वाले मारे गए हैं।
हाल के वर्षो में पाकिस्तान में हुई यह अब तक की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कडे शब्दों में निंदा की है।