सिरोही। स्वायत्त शासन विभाग और पंचायत राज में नियमो के विपरीत जाकर पैसा खर्च करना आसान नहीं होगा। विशेषकर केंद्र और राज्य सरकार की और से विभिन्न योजनाओं में दिए गए पैसे की तो पूरी मॉनिटरिंग होगी।
सिरोही नगर परिषद् में बुधवार को पहुंची राजस्थान विधानसभा की स्वायत्त शासन विभाग और पंचायत राज की जनलेखा समिति के सदस्यों ने सिरोही,शिवगंज, पिंडवाडा, जालोर, सांचोर और भीनमाल के स्थानीय निकाय के अधिकारीयों और निकाय प्रमुखों से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये निर्देश दे दिए हैं कि वे बकाया ऑडिट पैरा और आक्षेपों का शीघ्र निराकरण कर लेवें।

उन्होंने इन अधिकारीयों को इसके लिए अब सिर्फ 2 महीने का समय और दिया है। उल्लेखनीय है कि जिले समेत राज्य की कई नगर पालिकाओं में 2004 के ऑडिट आक्षेप भी नहीं निपटाये गए हैं। समिति के सदस्यों ने इनके निस्तारण करके शीघ्र सूचना देने को कहा है।