Home Blog Page 4407

सावधान! आपकी जेब में पड़े 50 और 100 के नोट हो सकते हैं नकली

0
money sabguru.com
money sabguru.com

अजमेर: अजमेर में चोका देने वाला हादसा हुआ जिसे देख मानो लोगो की सांस ही अटक गई हो। कंप्यूटर स्केनर से नकली नोट छापकर बाजार में ख़ापने वाले गिरोह का रविवार को क्लोक टावर थाना पुलिस ने पर्दा फाश किया। यह गिरोह लगभग एक-डेढ़ साल से 100 और 50 रूपए के नकली नोट छापकर बाजार में खपा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह में तीन जनो को पकड़ा है पर अंदेशा है कि कुछ और जने इस गिरोह में हो सकते हैं। पुलिस ने गिरोह के पास पाए गए स्केनर प्रिंटर, असली नोट से बनी डाई, गलोटिंग पेपर और दो बाइक बरामद की हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्जकर अनुसन्धान शुरू कर दिया हैं।

 

 

 

 

इस बार कुछ खास है आपके लिए मंगलवार, देखें राशिफल

Tuesday horoscopes, rashifal 27 december 2016
Tuesday horoscopes, rashifal 27 december 2016

युगाब्ध-5118, विक्रम संवत 2073, राष्ट्रीय शक संवत-1938, अनुराधा नक्षत्र प्रात: 6.44 तक, तदुपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र मूल प्रारंभ सुबह 6.44 से, शिव चतुर्दशी, भद्रा सुबह 8.12 से सम्पूर्ण दिवस पौष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी।

राकांपा के पूर्व विधायक रमेश कदम ने पार्टी छोड़ी

Former NCP MLA Ramesh Kadam quits party
Former NCP MLA Ramesh Kadam quits party

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व चिपलुन विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश कदम अपने समर्थकों सहित पार्टी छोडऩे का निर्णय लिया है और बहुत जल्द वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं।

भूखंड पर कब्जे को लेकर बयाना में खूनी संघर्ष, 12 घायल

clash between two groups in bayana over land dispute, 12 injured
clash between two groups in bayana over land dispute, 12 injured

भरतपुर। भरतपुर के जिले के बयाना कस्बे के गांधी चौक क्षेत्र में सोमवार को एक व्यवसायिक भूखंड के विवाद को लेकर दो पक्षों संघर्ष हो गया। इसमें महिला सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए।

मनु शर्मा के परोल पर 3 दिन में फैसला ले दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

Jessica Lal murder case : HC asks AAP govt to decide Manu Sharma's parole
Jessica Lal murder case : HC asks AAP govt to decide Manu Sharma’s parole

नई दिल्ली। जेसिका लाल मर्डर केस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की तीन महीने की पेरोल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो तीन दिन के भीतर इस पर फैसला करे।