दहेजलोभियों की शर्मनाक हरकत, महिला के साथ ही बदसलूकी
केजरीवाल का आरोप, मोदी ने सहारा और बिड़ला से ली रिश्वत
लखनऊ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
बिना वीजा भारत पहुंचे उबर के CEO
नई दिल्ली। ऊबर के को-फाउंडर और चीफ एग्जिक्युटिव ट्रैविस कलानिक इस साल जनवरी में जब भारत आये थे तो वह बड़ी ‘अजीबो-गरीब स्थिति’ में फंस गए थे। वह बिना उपयुक्त वीजा के यहां पहुंच गए थे।
उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद ही वह वापस भेजे जाने से बच सके। कलानिक को इस साल 16 जनवरी को यहां स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम में भाग लेना था।
वह बीजिंग से तड़के यहां पहुंचे और बाद में पता चला कि उनके पास उपयुक्त वीजा नहीं हैं। उसके बाद गृह सचिव और आईबी के निदेशक के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें अनुमति मिली। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा ऊबर के सबसे बडे़ विदेशी बाजार भारत की यात्रा के बारे में यह जानकारी खुद कलानिक ने बीते दिनों एक विशेष सार्वजनिक बातचीत में दी। इसकी मेजबानी नीति आयोग के चीफ एग्जिक्युटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने की।
उन्होंने कहा, ‘वीजा पर तारीख लिखी थी। भारतीय वीजा पर तारीख उल्टे तरीके में होती है। अगर वे अमेरिका में होते तो 12 नवंबर को 11/12 लिखा जाएगा जबकि भारत में यह तारीख 12/11 लिखी जाएगी। यह एक गलतफहमी थी और मैं बिना वीजा के बीजिंग से दिल्ली आ गया और वह मेरे लिए ‘बड़े संकट’ की स्थिति बन गई थी।’ कलानिक ने कहा कि कांत ने उनकी मदद की। उन्होंने उनका (कांत का) शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा, ‘वास्तव में आपने मुझे देश में प्रवेश करने की अनुमति दिलवाई।’ पूर्व में डीआईपीपी सचिव रहे कांत ने कहा कि वह आधी रात 2.30 बजे जगे ‘और मुझे गृह सचिव और आईबी के निदेशक को जगाना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘उन्हें (कलानिक) को वापस विमान में बिठा दिया गया था और उन्हें चीन वापस भेजा जा रहा था। चूंकि वह यहां स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, इसीलिए हमने यह व्यवस्था की कि उन्हें वापस नहीं जाना पड़े।’
उत्तराखंड कर्मचारियों को 1 जनवरी से मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ
देहरादून। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें नये वर्ष से 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि यह फैसला कल देर रात यहां मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ एक जनवरी, 2017 से मिलने लगेंगे जबकि इस साल एक जनवरी से लागू मानी जाने वाली सिफारिशों के कारण देय एरियर का भुगतान इसके लिये प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद किया जायेगा। राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले से प्रदेश के ढ़ाई लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ देने के बारे में फैसला उनके बोर्ड लेंगे और इस संबंध में वित्त सचिव अमित नेगी को जिम्मा सौंपा गया है। एक अन्य फैसले में, राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवा में कार्यरत मुस्लिम अल्पसंख्यक कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिये दोपहर 12;30 से दो बजे तक का विशेष अवकाश देने का निर्णय किया है।
देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश मैट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मैट्रो के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम दिल्ली मैट्रो कारपोरेशन को दिये जाने को भी मंजूरी दे दी गयी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पांच साल की अनिवार्य सेवा के लिये राज्य सरकार के साथ किये बांड का उल्लंघन करने वाले एमबीबीएस डाक्टरों पर दो करोड़ रुपये और पीजी डाक्टरों पर ढ़ाई करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है।
एक्सिस बैंक को कुछ कर्मचारियों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी : सीईओ
