देहरादून। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें नये वर्ष से 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि यह फैसला कल देर रात यहां मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ एक जनवरी, 2017 से मिलने लगेंगे जबकि इस साल एक जनवरी से लागू मानी जाने वाली सिफारिशों के कारण देय एरियर का भुगतान इसके लिये प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद किया जायेगा। राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले से प्रदेश के ढ़ाई लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ देने के बारे में फैसला उनके बोर्ड लेंगे और इस संबंध में वित्त सचिव अमित नेगी को जिम्मा सौंपा गया है। एक अन्य फैसले में, राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवा में कार्यरत मुस्लिम अल्पसंख्यक कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिये दोपहर 12;30 से दो बजे तक का विशेष अवकाश देने का निर्णय किया है।
देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश मैट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मैट्रो के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम दिल्ली मैट्रो कारपोरेशन को दिये जाने को भी मंजूरी दे दी गयी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पांच साल की अनिवार्य सेवा के लिये राज्य सरकार के साथ किये बांड का उल्लंघन करने वाले एमबीबीएस डाक्टरों पर दो करोड़ रुपये और पीजी डाक्टरों पर ढ़ाई करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है।