जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसान प्रतिनिधियों की राज्य सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद हुए समझौते के अनुरूप किसानों के 50 हजार रुपए तक कर्ज माफ करने की मांग के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णय के लिए जिस कमेटी की घोषणा की थी, उसका गठन कर दिया गया है।
जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप की अध्यक्षता में गठित यह उच्चस्तरीय विशेषज्ञ एवं तकनीकी समिति किसानों की कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल सहित अन्य राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया का राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण तथा सभी संबंधित पक्षकारों से विचार-विमर्श कर एक माह में अपनी रपट देगी।
यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस 11 सदस्यीय समिति में उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सहकारिता मंत्री अजय किलक, ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह, विधायक अशोक परनामी, डिस्कॉम्स चेयरमैन श्रीमत पांडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डी.बी. गुप्ता, प्रमुख सचिव (कृषि) नीलकमल दरबारी, प्रमुख सचिव (सहकारिता) अभय कुमार को सदस्य एवं प्रमुख सचिव (आयोजना) अखिल अरोड़ा को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए जा सकेंगे।