जयपुर/अजमेर। राज्य सरकार के उपलब्धिमय 4 साल पूरे होने के अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल ने प्रदेश को सौगात देते हुए महिला अधिकारिता विभाग में महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक के 295 पदों, महिला पर्यवेक्षक के 221 पदों एवं संरक्षण अधिकारियों के 33 पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की घोषणा की।

महिला अधिकारिता विभाग का वर्ष 2012-13 में बजट प्रावधान 91.92 करोड़ रूपए था उसे वर्ष 2017-18 में तीन गुना करते हुए 288.74 करोड़ रूपए कर दिया है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्लाॅक स्तर पर महिला शक्ति केन्द्र बनाए की जाने की घोषणा की है।

भदेल ने प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के पश्चात आर्थिक सहायता देने तथा शिशु टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इसी माह से लागू की जाने की घोषणा की। इस योजना के अन्तर्गत परिवार में प्रथम डिलीवरी पर गर्भकाल के पहले 6 माह में प्रथम किस्त 1000 रुपए, गर्भकाल में अन्तिम त्रौमास में 2000 रुपए एवं शिशु जन्म के पश्चात् टीकाकरण आदि होने के पश्चात् 2000 रुपए बैंक खाते में भुगतान किए जाएंगे।

इसी प्रकार उन्होंने घोषणा कि राज्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन लागू किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक छोटे बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं में अन्य पोषण, एनीमिया व ठिगनेपन के स्तर को कम किया जाएगा। इसके तहत आईसीटी आधारित रियल टाइम मोनिटरिंग कर, कुपोषण का समाधान तंत्रा विकसित किया जाएगा।

भदेल ने इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में आदर्श आंगनबाड़ी अभियान प्रारम्भ किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक परियोजना में न्यूनतम 5 केन्द्रों को आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा।