Home Breaking Arms Act Case : जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान

Arms Act Case : जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान

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Arms Act Case : जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान
salman khan appears before Jodhpur court, signs bail bonds
salman khan appears before Jodhpur court, signs bail bonds
salman khan appears before Jodhpur court, signs bail bonds

जोधपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान शुक्रवार को यहां एक अदालत में पेश हुए। उनकी पेशी शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामले में उनके जमानत बांड के सत्यापन के सिलसिले में हुई।

सलमान को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश होना था, लेकिन वह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष पेश हुए, क्योंकि जिला न्यायाधीश का पद रिक्त पड़ा है।

अदालत पहुंचने के बाद सलमान ने 20,000 रुपए का निजी जमानत बांड पेश और सत्यापित किया। इतनी ही राशि का जमानत बांड स्थानीय निवासी राजकुमार शर्मा ने भी पेश किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपी पारिक ने जमानत बांड से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तिथि निर्धारित की।

सलमान महज पांच मिनट अदालत में रुके। इस दौरान अदालत ने उनसे नाम, पता जैसे सामान्य प्रश्न पूछे, जिनका जवाब उन्होंने संयत तरीके से दिया।

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने मीडिया को बताया कि यह अदालत की नियमित प्रक्रिया है और हर आरोपी को अपीलीय अदालत में एक बार पेश होना होता है। हमने भी इस प्रक्रिया का पालन किया।

यह पूछे जाने पर कि क्या सलमान पांच अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे, सारस्वत ने कहा कि यदि अदालत ने बुलाया तो वह निश्चित रूप से आएंगे।

हालांकि सारस्वत ने काले हिरण के शिकार मामले में शनिवार को स्थानीय अदालत के समक्ष सलमान की व्यक्तिगत पेशी से इनकार किया। इस मामले में बॉलीवुड के कई अन्य सितारे भी आरोपी हैं।

सलमान और बॉलीवुड के अन्य सितारों पर 1-2 अक्टूबर, 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप है।

सलमान पर गैरकानूनी हथियार रखने व इनका इस्तेमाल करने का भी आरोप है। उन पर ऐसे हथियार रखने का आरोप है, जिसका लाइसेंस समाप्त हो गया था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

सलमान को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जनवरी में बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील की है।