नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार की प्रमुख 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी देते हुए नए शहरी नवीकरण मिशन को भी हरी झंडी दे दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल एक लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सौ स्मार्ट शहरों के विकास के लिए ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ तथा पांच सौ शहरों के लिए शहरी रूपांतरण एवं नवीनीकरण अटल मिशन (अमरूत) को मंजूरी दी गई।
शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं पर क्रमश: 48,000 करोड़ रुपए व 50,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद शहरों को रहने के अधिक योग्य बनाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चुने गए प्रत्येक शहर को पांच साल तक हर वर्ष सौ करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी।
‘अमरूत’ एक प्रकार से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएलएलयूआरएम) का ही नया अवतार है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर है।
कैबिनेट ने जेएनएनयूआरएम के तहत आवंटित ऐसी परियोजनाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं उनको अमरूत के तहत केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है।