जोधपुर/जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राज्य की विभिन्न श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों के अध्यक्षों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा की है। अब विशिष्ट एवं अ श्रेणी की कृषि उपज मण्डी के अध्यक्षों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के स्थान पर छह हजार रुपये प्रतिमाह तथा ब, स तथा द श्रेणी की कृषि उपज मण्डी के अध्यक्षों को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय के स्थान पर चार हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

उन्होंने अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को मिलने वाले बैठक भत्तों में भी वृद्धि की घोषणा की। राजे रविवार को जोधपुर जिले के तिंवरी गांव में 366 करोड़ 63 लाख रुपये लागत की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना आर.जी.एल.सी.आर.डी. 159.15 से पांचला-घावड़ा के शिलान्यास समारोह के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमुदाय को सम्बोधित कर रही थीं। इस पेयजल योजना से 59 गांव एवं 892 ढ़ाणियों के निवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत 550 ट्यूबवैल एवं 1090 पशु खेलियां भी बनाई जायेंगी।
600 आर.ओ. प्लान्ट लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोराईड़ समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एक वर्ष में 600 आर.ओ. प्लान्ट स्थापित किए हैं। प्रदेश में भूजल के अत्यधिक गहरा हो जाने के कारण  फ्लोराईड़ की मात्रा बढ़ गई है। आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
राजे ने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। पिछली सरकार ने विद्युत क्षेत्र में 77 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हम पर छोड़ा और विद्युत तंत्र को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। हमने सौर ऊर्जा नीति भी बनाई है, इसमें जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर में सोलर एनर्जी के 5000 मेगावाट क्षमता के कार्य तेजी से होंगे। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान देने का वादा किया है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रथम चरण में 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 113 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 119 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया जायेगा। ये कार्य जल्दी ही शुरू हो जायेंगे। साथ ही सड़कों के मिसिंग लिंक के कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि 2013 की तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति का कार्य शीघ्र किया जायेगा, इसमें आरक्षित पद सुरक्षित रखे जायेंगे।
राजे ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। राज्य में सात नए मेडीकल काॅलेज खुलेंगे। इससे हमें 1100 नई सीटें मिलेंगी। भामाशाह योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को कार्ड मिलेंगे। सभी सरकारी योजनाओं का पैसा इसी खाते में जमा होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के अंत तक इसमें स्वास्थ्य योजना को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा। साथ ही राशन की सामग्री भी इसी कार्ड के माध्यम से उपलब्ध हो, इसके प्रयास किए जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने के निर्णय को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। राजे ने कहा कि राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो गया है। समारोह में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री किरण माहेश्वरी ने भी विचार व्यक्त किए।
नान्दिया कलां में 100 मेगावाट सोलर एनर्जी पावर प्लांट का शिलान्यास
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने रविवार को जोधपुर जिले के नान्दिया कलां गांव में एज्योर पाॅवर के 700 करोड़ रुपये की लागत के 100 मेगावाट के सोलर एनर्जी पाॅवर प्लांट का शिलान्यास किया। राज्य सरकार एवं एज्योर पाॅवर के बीच राज्य में सात हजार करोड़ रुपये की लागत के एक हजार मेगावाट सोलर एनर्जी पाॅवर प्रोजेक्ट के लिए एम.ओ.यू. भी हुआ। मुख्यमंत्री  वसुन्धरा राजे की मौजूदगी में एज्योर प्लांट प्रोजेक्ट के चेयरमैन  एच.एस. बाधवा और आर.आर.ई.सी.एल. के प्रबंध निदेशक बी.के. दोषी ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए।

राजे ने इस अवसर पर एज्योर के चेयरमैन  बाधवा से कहा कि हम सौर ऊर्जा नीति को और अधिक सुदृढ करेंगे। हमने 25 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता को पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने एज्योर पाॅवर एनर्जी के सम्बंध में लगायी गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा चेयरमैन द्वारा प्रस्तुत किए गए पावरर्पाॅइंट प्रजेन्टेशन को देखा। मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि जिस कार्य की आज आधारशिला रखी गई है, वह कार्य निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा वह दिया जाएगा।

एज्योर पाॅवर के चेयरमैन ने बताया इस सोलर प्लांट को अप्रैल-2015 में पूर्ण कर लिया जाएगा तथा 30 गांवों के लोगों को इस पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि एज्योर पाॅवर का 2500 करोड़ रुपये का निवेश सोलर एनर्जी में हो चुका है। राजस्थान में दो सोलर प्लांट नागौर में स्थापित किए जा चुके हैं। देश के 11 राज्यों में से सबसे अधिक सहयोग राजस्थान सरकार की ओर से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति में 25 हजार मेगावाट सोलर एनर्जी की योजना में पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत भी उपस्थित थे।