चंडीगढ़। अनिवासी भारतीयों द्वारा फर्जीवाड़ा कर भारतीय लड़कियों के साथ फर्जी शादियां रचाने के खिलाफ एकजुटता दर्शाते हुए आठ राज्यों के महिला आयोगों ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस तरह के मामलों से भारतीय लड़कियों को बचाने के लिए एक सख्त कानून बनाए।
पंजाब महिला आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यहां संयुक्त तौर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के दौरान महिला आयोगों ने मुद्दे पर यह रुख अख्तियार किया।
सम्मेलन में गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा पंजाब महिला आयोग ने शिरकत की।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा ने भारतीय महिलाओं को हर तरह से आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया, ताकि वे धोखेबाज अनिवासी भारतीय दूल्हों के जाल में न फंस सकें।
उन्होंने कहा कि मुद्दे पर जो मौजूदा कानून है वह ‘बेहद नरम’ है, जिसके कारण धोखेबाज एनआरआई दूल्हे आसानी से बच निकलते हैं।
वहीं, पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष परमजीत कौर लांदरन ने कहा कि यह समय की मांग है कि भारतीय बेटियों को इन फर्जी एनआरआई दूल्हों के असहनीय अत्याचार से बचाया जाए।