जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और वह प्रदेश की आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए ठोस और दीर्घकालिक बदलाव ला रही हैं।
शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने तथा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि में एआई के उपयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, युवा अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगारपरक बनेंगे तथा निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण से प्रदेश में उद्योग के परिदृश्य में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आएगा।
उन्होंने कहा कि खेती में एआई को बढ़ावा देने के लिए हमने इस वर्ष के बजट में ‘सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर’ की स्थापना की घोषणा की है। इसके माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, जिससे कृषि में गुणात्मक वृद्धि हो सके तथा युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू करना, सिंगल विण्डो प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे निर्णयों से प्रदेश में निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार किया गया है।
इसी क्रम में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष में 2025-26 में डीएमआईसी (दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर) से लिंक करते हुए लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। जो राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता को नई ऊंचाइयां देगा।
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को ‘फ्यूचर रेडी-इंडस्ट्री रेडी’ बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को विश्व स्तरीय रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस दौरान राज्य में कृषि के क्षेत्र में एआई आधारित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित करने, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक स्किल डेवलपमेंट सेंटर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।
