जयपुर। राजस्थान में बुधवार को राजस्थान बार संघ के चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के मतदान केन्द्र पर हुई अनियमितता के बाद चुनाव समिति ने जयपुर उच्च न्यायालय के चुनाव रद्द कर दिए।
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में स्थित मतदान केंद्र पर हुई कथित अनियमितताओं के बाद बार काउंसिल चुनाव समिति ने बड़ा निर्णय लेते हुए जयपुर उच्च न्यायालय में हुए मतदान को रद्द कर दिया है।
बताया जाता है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार की अव्यवस्थाएं सामने आईं। आरोप हैं कि मतदान केंद्र के भीतर अनुशासनहीनता रही, उम्मीदवारों द्वारा खुलेआम मत मांगने जैसी घटनाएं भी हुईं, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए।
इन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव समिति ने केवल जयपुर उच्च न्यायालय के मतदान को निरस्त करने का फैसला लिया। इस घटनाक्रम पर पूर्व न्यायाधीश वीएस दवे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चुनाव रद्द किए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे प्रक्रिया की बड़ी नाकामी बताया।
न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि हम जैसे कई वरिष्ठ लोग लंबे समय तक लाइन में खड़े होकर मतदान करने पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि चुनाव ही रद्द कर दिए गए। यह बेहद निराशाजनक है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं वकीलों के लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार बार-बार चुनाव रद्द होते रहे, तो लोगों का पूरे तंत्र से भरोसा उठ जाएगा।
उधर, चुनाव रद्द होने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि जयपुर उच्च न्यायालय में दोबारा मतदान कब और किन व्यवस्थाओं के तहत कराया जाएगा। वकीलों का कहना है कि अगली बार चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
इस पूरे मामले ने न केवल बार काउंसिल चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाया है, बल्कि चुनाव प्रबंधन और निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। एडवोकेट सुषमा पारीक ने नए सिरे से पारदर्शी चुनाव कराने की बात कही है।
