नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिति सामान्य होने के बाद 12 जून 2026 को जारी अस्थायी नियंत्रण संबंधी आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 12 जून को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री एवं वितरण को विनियमित करने के लिए अस्थायी उपाय लागू किए गए थे। इनका उद्देश्य देशभर में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर समान रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करना था।
अब केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की समीक्षा के बाद माना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके चलते 12 जून का आदेश वापस ले लिया गया है।
सरकार के इस फैसले से 1 जुलाई 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री सामान्य व्यवस्था के अनुसार संचालित होगी, जिससे उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप संचालकों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
