जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से यमुना जल समझौते के बाद प्रदेश के करौली जिले में बीस वर्ष पुराने पांच बांधना विवाद का समाधान भी मंगलवार देर रात हो गया।
शर्मा के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की सकारात्मक पहल से करौली जिले के पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनने से यह समाधान हो पाया। जयपुर के शिक्षा संकुल में हुई समझौता वार्ता के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में देर रात लिखित समझौता संपन्न हुआ। सभी जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनहित को सर्वाेपरि रखते हुए सहमति बनाई।
सहमति के बाद रावत ने कल देर रात मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। रावत ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी सकारात्मक सोच के चलते दोनों पक्षों में संवाद के बाद सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोनों पक्षों की जायज मांगें मान ली हैं। साथ ही, बांध का पानी छोड़े जाने को लेकर सात दिन के भीतर विभाग तारीख तय कर लेगा।
उन्होंने बताया कि अब नहरी तंत्र का तकनीकी आकलन करते हुए इसकी टेस्टिंग के लिए जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने तथा कमांड क्षेत्र के भीतर लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर भी शीघ्र कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है।
बेढम ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए सभी पक्षों से नहरों में जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ किए जाने का आग्रह किया वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दो दशक पुराने इस विवाद को सुलझाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए किसानों को आपसी सहयोग, समन्वय और सौहार्द बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया।
उल्लेखनीय है कि 2100 एमसीएफटी क्षमता के पांचना बांध से लगभग 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, किंतु वर्ष 2006 के बाद से बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह नहीं हो रहा था। गुडला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार यह मांग कर रहे थे कि बांध से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए, तभी नहरों में जल प्रवाह की अनुमति दी जाए।
मुख्यमंत्री शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुडला क्षेत्र के इन 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम के माध्यम से पानी दिए जाने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना। इसके बाद नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया, जो अब पूरा होने की ओर है।
