नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का पारिश्रमिक दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक अधिकारियों को भी मानदेय देने का निर्णय किया है।
आयोग ने शनिवार को यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि मतदाता सूची बनाने और पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों के पारिश्रमिक में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। इसके अलावा, बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके साथ ही पहली बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को भी मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। पिछली बार इस संबंध में संशोधन 2015 में किया गया था। आयोग ने संशोधित पारिश्रमिक का विवरण देते हुए कहा कि बूथ लेवल अधिकारी को 6000 से 12000, मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को प्रोत्साहन राशि 1000 से 2000, बीएलओ पर्यवेक्षक को 12000 से 18000 तथा सहायक पंजीकरण अधिकारी को अब 25000 रुपए रुपए मिलेंगे। इसी तरह से सहायक पंजीकरण अधिकारी को 30000 देने का निर्णय लिया गया है। पहले इस दोनों अधिकारियों को कुछ नहीं मिलता था।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बीएलओ को 6000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी मंजूरी दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसका यह निर्णय उन सभी निर्वाचन कार्मिकों के अथक परिश्रम और लोकतंत्र को सशक्त करने में उनकी भूमिका को उचित पारिश्रमिक प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
