जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्यभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 805 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि इस व्यापक बदलाव को न्यायिक व्यवस्था में प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल जज वर्ग के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
न्यायिक हलकों में इस बड़े फेरबदल को आगामी प्रशासनिक आवश्यकताओं और न्यायालयों में कार्य व्यवस्था को मजबूत करने से जोड़कर देखा जा रहा है।
गुप्ता ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की 29 सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए 58 फीडर बसों का विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है, जो कर्मचारियों को कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अपील की कि नॉन-प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स और प्रशासनिक बैठकों को अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाए। अदालतों से भी अधिकतम ऑनलाइन सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है ताकि परिवहन और ईंधन की बचत हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी किसी भी आधिकारिक विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे। पहले से निर्धारित कुछ आधिकारिक विदेशी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही अगले तीन महीने तक बड़े सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों और कॉन्फ्रेंसों को सीमित रखा जाएगा। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी अपनी विदेशी यात्राओं को सीमित करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेड इन इंडिया’ आह्वान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट्स में ‘मेड इन इंडिया’ कॉर्नर और प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उत्पादों की एक प्रमाणित सूची भी जारी की जाएगी, ताकि लोगों को स्वदेशी विकल्पों की जानकारी मिल सके। दिल्ली सरकार स्वयं भी अधिकतम भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की बचत के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर 24 से 26 डिग्री तापमान पर अनिवार्य रूप से सेट किए जाएंगे। कार्यालयों में ऊर्जा बचत के लिए सेंसर और मास्टर स्विच भी लगाए जाएंगे ताकि अनावश्यक बिजली खपत रोकी जा सके।
उन्होंने कहा मेरा भारत मेरा योगदान को लेकर पूरी दिल्ली में 90 दिनों तक जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आरडब्ल्यूए, महिला समूहों, संस्थानों और कंपनियों में विभिन्न प्रकार की शपथ दिलाई जाएंगी। इनमें ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, अनावश्यक निजी वाहन उपयोग में कमी, गैर-जरूरी विदेशी यात्रा से बचाव, मेड इन इंडिया उत्पादों को अपनाने तथा खाद्य तेल की अनावश्यक खपत कम करने जैसे विषय शामिल होंगे।
