जयपुर। अधिवक्ता परिषद राजस्थान जयपुर प्रांत की हाईकोर्ट इकाई की ओर से रविवार को जवाहर नगर सेक्टर 4 में निशुल्क न्यायिक परामर्श एवं विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। केंद्र पर उन नागरिकों को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया गया जो विभिन्न न्यायिक समस्याओं से जूझ रहे थे, किंतु विधिक ज्ञान के अभाव में उचित समाधान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।
विधिक सहायता लेने आने वाले अधिकांश नागरिक सड़क दुर्घटना मामलों, वैवाहिक विवादों, विवाह विच्छेद याचिकाओं और चेक अनादरण जैसे मामलों से संबंधित थे। परिषद से जुड़े अधिवक्ताओं ने नागरिकों की समस्याओं को विस्तार से सुना और भारतीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध उपायों एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद के प्रांत महामंत्री अभिषेक सिंह, उच्च न्यायालय इकाई अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, इकाई उपाध्यक्ष सोनिया शांडिल्य, कार्यकारिणी सदस्य उत्कर्ष द्विवेदी और नेहा गोयल उपस्थित रहे। उपस्थित अधिवक्ताओं ने बताया कि आमजन में कानूनी जानकारी का अभाव व्यापक रूप से देखने को मिलता है, जिसके कारण लोग अपने अधिकारों और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निशुल्क विधिक सहायता केंद्र समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। परिषद ने भविष्य में भी समय–समय पर ऐसे शिविर आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया, ताकि अधिक से अधिक नागरिक न्याय तक पहुंच बना सकें।
