बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर (पीजी) तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस पास योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी। इस योजना का लाभ बेंगलूरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) की बसों में भी मिलेगा।
इस फैसले से राज्यभर के उन लाखों छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं। ये छात्र स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आने-जाने के लिए सरकारी बसों पर निर्भर रहते हैं। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को सरकारी बसों में यात्रा करने की इजाजत होगी।
बस पास के लिए आवेदन सेवा सिंधु पोर्टल के जरिए करने होंगे, जिससे मौजूदा डिजिटल आवेदन प्रणाली में निरंतरता बनी रहेगी और इसके लागू होने के दौरान रुकावट से बचने में मदद मिलेगी। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक इस योजना पर राज्य सरकार को हर साल करीब 286 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। प्रक्रिया शुल्क और दुर्घटना राहत कोष में योगदान के लिए अतिरिक्त 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि छात्र बस पास जारी करने के मौजूदा नियम वैसे ही रहेंगे।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जिन छात्रों ने योजना शुरू होने से पहले ही बस पास के लिए आवेदन कर दिया है और भुगतान कर दिया है, उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। इस योजना से कर्नाटक के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले उन छात्रों को भी लाभ होगा, जो पढ़ाई के लिए पड़ोसी राज्यों में जाते हैं।
इसी तरह कर्नाटक में पढ़ाई कर रहे पड़ोसी राज्यों के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस पहल का मकसद परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना और राज्यभर के छात्रों के लिए सस्ता और आसान परिवहन सेवा पक्का करके पढ़ाई को सुनिश्चित करना है।
