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राज्य सरकार को उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। सरकार का लोगों को जन सुनवाई में भाजपा कार्यालय में बुलाना ही गलत है और दूसरा मंत्रियों की जन सुनवाई में आने के लिए मजबूर लोगों की गंभीरता से सुनवाई नहीं होती।
भाजपा के शासनकाल में युवाओं, कर्मचारियों, बेरोजगारों, विद्यार्थी मित्रों और शिक्षाकर्मियों पर लाठीचार्ज किया जा चुका है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जो होमगार्ड कर्मी पुलिस कर्मियों का सहयोग करते आए हैं उन्हीं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है।