अजमेर। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में बकाया प्रोत्साहन राशि 60 हजार लोगों को वितरित कर दी गई है। शेष लोगों को भी यह राशि जल्द वितरित कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज योजना के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में 109 गांवों को चयनित किया गया है। इन गांवों में 18 विभागों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्राी स्वच्छ ग्राम योजना के तहत जिले के 64 ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी एवं स्वच्छता के उपकरण उपलब्ध कराएं जा रहे है।

पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अजमेर जिला प्रशासनिक क्षेत्रा में प्रदेश में अव्वल है। अधिकारी और अधिक संवेदनशील होकर आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाएं।

उन्होंने सांसद एवं विधायक मद से होने वाले विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की सभी संबंधित विभाग तुरन्त लम्बित कार्यों की स्वीकृति जारी करें। इस कार्य में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त समय पर जारी की जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 60 हजार लोगों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है। शेष को भी यह राशि जल्द दें दी जाएंगी।

जिले में 9 पंचायत समितियों के 109 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में चयनित किया गया है। इन गांवों में 18 विभागों के कार्य करवाएं जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के तहत भी गांवों में सफाई कर्मी व उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे है।

राठौड़ ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय विधायक, प्रधान, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं के तहत लम्बित पड़े कार्य तुरन्त शुरू करवाएं। इसकी स्वीकृतियां तत्काल जारी कराई जाए।

उन्होंने मगरा विकास एवं गुरू गोलवलकर योजना की समीक्षा करते हुए इन योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा कर राठौड़ ने जिले में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने तथा व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत फार्म पौण्ड, वर्मी कम्पोस्ट, फूड गे्रन स्टोरेज, खेल मैदान तथा केटल शेड आदि का लाभ दिलवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की भी समीक्षा की गई। बैठक में संसदीय सचिव शत्राुघ्न गौतम, विधायक भागीरथ चौधरी, शंकर सिंह रावत, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, पंचायतीराज विभाग के आयुक्त एवं सचिव नवीन महाजन, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कुमार सहित विभिन्न पंचायत समितियों के प्रधानों ने योजना की समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।