अजमेर। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत बेसलाइन सर्वे से वंचित 72 हजार 431 पात्र परिवारों को सर्वे से जोड़ने एवं शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के बकाया भुगतान को लेकर जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने गुरूवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया।

राठौड़ ने जिला प्रमुख वंदना नोगिया को अजमेर जिले के पात्र परिवारों को शीघ्र भुगतान करवाने का आश्वासन दिया है। जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने बताया कि जिले की सभी नौ पंचायत समितियों में 2 लाख 84 हजार 397 परिवार शौचालय विहीन थे।

शौचालय विहीन परिवारों में से 1 लाख 51 हजार 454 परिवारों को शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का भुगतान जिला परिषद कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। इनमे से बेसलाइन सर्वे के अनुसार पात्र परिवार 1 लाख 25 हजार 123 एवं बेसलाइन सर्वे से वंचित पात्र परिवार 26 हजार 331 को भुगतान किया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2016 से बेसलाइन सर्वे में नाम होने पर ही शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की बाध्यता के चलते जिला परिषद में आयोजित जनसुनवाई में भी बेसलाइन सर्वे में नाम नहीं होने से शौचालय प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं होने के मामले लगातार प्राप्त होते रहे हैं।

ऐसे में ग्रामीणों की इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने गुरूवार को राठौड़ से जयपुर में मुलाकात कर ग्रामीणों की बेसलाइन सर्वे में नाम जोड़ने एवं शौचालय प्रोत्साहन राशि को भुगतान नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। राठौड़ ने जिला प्रमुख को आश्वस्त किया कि अजमेर जिले के ऐसे पात्र परिवार जिसका बेसलाइन सर्वे मे नाम नहीं था परन्तु पंचायत समिति द्वारा जारी स्वीकृति के उपरान्त शौचालय का निर्माण करवा लिया गया है, ऐसे पात्र परिवारो को आॅनलाइन बेसलाइन सर्वे में जोड़कर स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राथमिकता से करवाया जाएगा।