गुवाहाटी। भीषण बाढ़ की मार झेल रहे असम की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2,939 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि मांगी है। केंद्र सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी दल बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने मंगलवार को असम पहुंचा हुआ है।

असम के मुख्य सचिव वीके पिपरसेनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष बाढ़ के कारण हुए आर्थिक नुकसान की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि यह अंतर मंत्रालयी टीम 28 जुलाई तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और हुए कुल नुकसान का मूल्यांकन करेगी।

उन्होंने बताया कि यह टीम इस दौरान बिस्वनाथ, लखीमपुर, माजुली, बारपेटा, काचर, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों का दौरा करेगी तथा मौके पर ही तत्काल स्थिति का मूल्यांकन करेगी। केंद्र सरकार की इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी. शशांक शेखर कर रहे हैं।