नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों के समूहों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है जिसमें उद्योगपति विजय माल्या को भारत छोड़ने पर रोकने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जब इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की तो प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा कि बुधवार का दिन सुनवाई के लिए रखा जाए।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित 17 बैंकों ने माल्या के खिलाफ दायर की है जिनकी विभिन्न कंपनियों ने उनसे ऋण लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए बकाया है।