Home Breaking 30 करोड रुपये के एमआई टैंक निर्माण अनियमितता की जांच को समिति गठित

30 करोड रुपये के एमआई टैंक निर्माण अनियमितता की जांच को समिति गठित

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30 करोड रुपये के एमआई टैंक निर्माण अनियमितता की जांच को समिति गठित
jhadoliver micro irrigation tank destroyed on sunday
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सबगुरु न्यूज-सिरोही। जिला कलेक्टर एल.एन. मीणा ने राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा फाॅर वाॅटर काॅन्सेप्ट के अन्तर्गत शिवगंज पंचायत क्षेत्र में 30 करोड से भी अधिक लागत के एम.आई. टैंक निर्माण कार्य में हर स्तर में हुई अनियमितता की जांच के लिए समिति गठित कर दी है।

यह समिति सर्वे, डी.पी.आर. के मुताबिक कार्य न होने एवं किसानो के खेतो में बिना भूमि अवाप्ति कार्य कर नुकसान पहुंचाने के मामलो की जांच करेगी। समिति को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी।
पूर्व विधायक संयम लोढा ने जिला कलेक्टर को सर्वे रिपोर्ट की प्रति, डीपीआर की प्रति एवं प्रभावित किसानो को उनके समक्ष प्रस्तुत कर इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया था। इन निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नही रखा गया है। इससे पहली ही बारिष में झाडोलीवीर में तो टैंक में गड्ढे हो गये, पानी बहकर बाहर जाने लगा। इसी तरह से घटिया मिट्टी का उपयोग किया गया। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रोलिंग एवं कम्प्रेस नहीं किया गया। बगैर भूमि अवाप्ति के किसानो के खेतों में दीवार खडी कर दी गई। बची हुई जमीन में गड्ढे खोद दिये गये। मरू विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित जलग्रहण कार्यो को क्षति पहुंचायी गई। लोढा ने इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. सैनी को मोबाइल पर बात कर एवं लिखित रिपोर्ट भेजकर भी मामले की जांच करवाने का आग्रह किया था। सैनी ने कार्यवाही कर किसानो के साथ न्याय का भरोसा दिया था।
-यह होंगे जांच समिति में
जिला कलेक्टर ने पांच सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें जिला वन अधिकारी शशिशंकर पाठक, जलग्रहण के अधीक्षण अभियन्ता बी.एस. पुरोहित, जल संसाधन विभाग सिरोही के अधिशसी अभियन्ता प्रकाशचन्द्र, जिला परिशद सिरोही के अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) हरीश वजनानी एवं जिला परिषद सिरोही के अधिशासी अभियन्ता (महानरेगा) राजकुमार रिणवा शामिल हैं। सिरोहीउपखण्ड अधिकारी महेन्द्र प्रतापसिंह नोडल अधिकारी नियुक्त कर निर्देश दिये हैं कि वो जांच दल से समन्वय स्थापित कर जांच पूर्ण करवायेंगे। तहसीलदार शिवगंज वीरभद्रसिंह एवं नायब तहसीलदार कैलाशनगर को राजस्व विभाग से संबंधित दस्तावेज एवं सूचना जांच समिति को उपलब्ध करवायेंगे।
-इन पांच बिंन्दुओं पर होगी जांच
जिला कलेक्टर ने समिति को पांच बिन्दुओ पर जांच करने के निर्देश दिये। इसमें कार्य डीपीआर के अनुसार सम्पादित किया है या नहीं। कार्य में डीपीआर में अक्षांश एवं देशान्तर के अनुसार सम्पादित किया है या नही ? कार्य की गुणवत्ता के सही है या नहीं,  कार्य के सम्पादन में निजी भूमि अवाप्ति से संबंधित जांच समिति करेगी। समिति इन कार्यो में हुई अनियमितताओं तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करेगी।

-इधर, पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट
इस कार्य के लिए किसानों की भूमि का तबाह किया गया। इसके लिए अलग-अलग किसानो ने बरलूट पुलिस थाने में जून एवं जुलाई में 04 रिपोर्टें भी दी, लेकिन पुलिस ने इन रिपोर्टों को दर्ज नहीं किया।