नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एक महीने के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों का किराया 75 फीसदी घटाने का अपना प्रस्ताव वापस ले सकती है।

कुछ दिन पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कहकर फाइल लौटा दी थी। इस प्रस्ताव का उददेश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय राजधानी में वायु-प्रदूषण की समस्या को कम करना था।

सरकार के सूत्रों ने कहा कि सरकार बस किराया 75 फीसदी घटाने के प्रस्ताव को लागू करना चाहती थी लेकिन उपराज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव सरकार को लौटा दिया।

सूत्रों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी प्रदूषण गंभीर स्तर पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए प्रदूषण स्तर घटाने के लिए बस किराए में कमी करने की जरूरत नहीं है। जानकारी हो कि पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने गैर-एसी बसों का किराया घटाकर पांच रूपये करने और एसी बसों का किराया घटाकर 10 रूपए करने की घोषणा की थी।

संबंधित फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी लेकिन बैजल ने इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए आप सरकार को लौट दिया। जिसके बाद वित्त विभाग ने भी दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की खराब माली हालत का हवाला देकर इस निर्णय को लागू न करने की वकालत की।