नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपने खेल के विकास में कुछ नहीं किया है।
न्यायालय ने बीसीसीआई से पूछा कि आप एक राज्य को एक से ज्यादा वोट का अधिकार देने पर क्यों लगे हैं? आप देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने लगे हैं लेकिन आपने बड़े राज्यों के सामने छोटे राज्यों की कम उपेक्षा की है। आपने खेल के विकास में कुछ नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
न्यायालय पूर्व न्यायाधीश आर एम लोढ़ा समिति की सिफरिशों को बीसीसीआई में लागू करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई कर रहा था। बीसीसीआई ने न्यायालय में इस समिति की सिफारिशों को मानने से इंकार कर दिया जिसके बाद न्यायालय ने बोर्ड को फटकार लगाई। वर्ष 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी के आरोपों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस समिति का गठन किया था।
न्यायालय ने बीसीसीआई को कहा कि आप हमें यह नहीं बताए कि आप इन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते। आप गोवा को 60 करोड़ देते हैं लेकिन बिहार को क्यों नहीं देते? नॉर्थ ईस्ट की नुमाइंदगी कम क्यों गई? ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी क्यों की जा रही है? आपने आपस में फायदा पहुंचाने के लिए यह संस्था बना रखी है।