नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी नाबालिग की रिहाई को रोकने में सुप्रीमकोर्ट द्वारा असमर्थता दिखाने पर केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दुख व्यक्त किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जुवेनाइल जस्टिस बिल को राज्यसभा से पारित करने को तैयार है। इसके लिए सरकार संसद में पूरक एजेंडा लाने के लिए विचार कर रही है।
सोमवार को केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बिल को राज्यसभा में जल्द से जल्द पारित करना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सदन में एक पूरक एजेंडा लाने के लिए तैयार है।
बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दूरसंचार मंत्री ने कहा कि देश को पता होना चाहिए कि यह बिल सदन के लिस्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष विशेष कर कांग्रेस पार्टी सदन को चलने ही नहीं देना चाहती है।
इस कारण हम बिल को पारित करने में सक्षम नहीं है। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम खुद जुवेनाइल जस्टिस विधेयक पारित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कांग्रेस सदन को चलने दे।
जानकारी हो कि सोमवार को अपने एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था।