नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अगुवाई में सोमवार को एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में कथित अनियमितताओं और दिल्ली सचिवालय में पिछले सप्ताह डाले गए सीबीआई के छापे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल ने जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है।
डीडीसीए घोटाले और दिल्ली सचिवालय में सीबीआई के छापे की जांच के लिए मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर 13 साल तक डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए कथित अनियमितताओं को लेकर आप ने करारे हमले किए और फिर जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया गया। जेटली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम जांच आयोग के गठन की मंजूरी के लिए सदन में एक संकल्प पेश करेंगे।
केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेद्र कुमार के खिलाफ आरोपों के संबंध में दिल्ली सचिवालय में डाले गए सीबीआई के छापे के बाद आप ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी ने आप प्रमुख को निशाना बनाने के लिए तलाशी ली और उसे डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित एक फाइल की तलाश थी।