नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि अश्लील सामग्री परोसने के चलते उसने 3 हजार वेबसाइट व यूआरएल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि अधिकांश बाल अश्लील वेबसाइटें भारत से बाहर की हैं।

इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए साइबर क्राइम प्रोटेक्शन (सीसीपीडब्ल्यूसी) परियोजना पर काम कर रहा है, जो ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए विशेष संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

सरकार ने कहा है कि पीडॉफ़ाइल और सेक्स अपराधियों द्वारा महिलाओं को धमकी देने और उत्पीड़न के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोई अध्ययन नहीं किया है।

इसमें कहा गया है कि इंटरपोल अत्यंत यौन शोषण पर सबसे खराब सूची तैयार करता है और सरकार समय-समय पर सीबीआई द्वारा इस सूची को साझा किए जाने के बाद उस सामग्री को ब्लॉक करती है।