अजमेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सेवानिवृत कार्मिक के परिलाभ से कटौती करने के एक मामले को गंभीरता से लेते जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों को नोटिस जारी कर पीडित कर्मचारी को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रमुख ने सख्ती बरतते हुए जन सुनवाई में देरी से पहुंचने वाले अफसरों को भी समय पर उपस्थित होने तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण कर उन्हें राहत देने तथा कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

जिला परिषद में बुधवार को जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सेवानिवृत कार्मिक पूरणमल मकवाना के सेवानिवृति परिलाभ से 24 हजार रुपए की कटौती करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रमुख ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक अनुपमा टेलर को दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दि।

गौरतलब है कि विभाग में कार्यरत पूरणमल मकवाना की सेवानिवृत होने के बाद विभाग ने पेंशन के बाद मिलने वाली नकद राशि से 24 हजार रुपए की कटौती कर ली थी। मामला जनसुनवाई में आने के बाद विभागीय जांच में कर्मचारी को सेवानिवृति के बाद की गई कटौती को गलत माना गया।

जनसुनवाई में जिला परिषद सदस्य मुकेश कंवर ने ग्राम पंचायत सथाना के चारागाह से अवैध खनन रूकवाने, रामपुरा ढाबला सरपंच इन्द्रा माहेश्वरी के जलदाय विभाग द्वारा पानी का पहला बिल 11 हजार 491 भेजने के मामले में बिल को कम करवाने, ग्राम करकेड़ी निवासी बंशीलाल रेगर ने ग्राम करखेड़ी के आवासीय मकान का सीमाज्ञान करवाने, वर्षा रांकावत ने मृतआश्रित कोटे से कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति देने का मामला उठाया।

इसी तरह पूर्व जिला परिषद सदस्य मानसिंह रावत ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावतों की ढाणी ग्राम पंचायत भगवानपुरा(पीसांगन) में पीने के पानी की व्यवस्था करने, गेगल निवासी सुरेश टांक ने नेशनल हाईवे के लिए जमीन आवाप्त का मुआवजा दिलाने, ग्राम पिचैलिया निवासी संतोष कंवर राजपूत ने वर्ष 2014-15 में स्वीकृत इन्दिरा आवास की द्वितीय किस्त का भुगतान दिलाने की गुहार लगाई।

जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने इन सभी परिवेदनाओं पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने पीसांगन विकास अधिकारी को तीन दिवस में पीडिता को इन्दिरा आवास का भुगतान करने के निर्देश दिए।

ग्राम तिलाना निवासी प्रहलाद गूर्जर ने न्यायालय की पालना में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने, ग्राम ब्रिक्चियावास के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर दलित वर्ग के व्यक्तियों से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शौचालय निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन राशि से उन्हें वंचित रखा जा रहा है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडी के सेवानिवृत अध्यापक विजयकुमार ने चार्ज के नाम पर परेशान करने, बघेरा निवासी गोगाराम गर्जर ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त करवाने, ग्राम रामपुरा ग्राम पंचायत नांद के पप्पूसिंह राठौड़ ने खेत पर जबरन कब्जा करने एवं मारपीट करने के मामले में न्याय दिलाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोता के अध्यापक भूरालाल धोबी ने रिक्त पद पर पदस्थापन करने की गुहार लगाई।

जिला परिषद में आयोजित जनसुनवाई में जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने पूर्व में प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा के पश्चात सात दिवस में निपटारा करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में जिला परिषद सीईओ संजय कुमार माथुर, एसीएफ गजेन्द्रसिंह पंवार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक अनुपमा टेलर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केके सोनी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अरूण कुमार शर्मा, जिला परिषद अधिशाषी अभियंता पंकज शर्मा, संजय जैन, हरिश वरनजानी सहित पांचों विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।