नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विधान सभा का विशेष सत्र 26 और 27 मई को बुलाने का फैसला किया है जिसमें निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों के बारे में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की हाल ही में जारी अधिसूचना पर चर्चा होगी।
दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया को इस फैसले की जानकारी दी।
दिल्ली सरकार की एक विज्ञपति के अनुसार केंद्र की अधिसूचना के सभंध में उसने जाने माने सविधान विशेषज्ञों और विधिबेत्ताओं के.के वेणुगोपाल और गोपाल सुब्रह्मण्यम की रॉय हासिल की गई है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि अधिकारियों की नियुक्तुयों और तबादले एंव भूमि सबंधी मामलों में उपराज्यपाल को स्पष्ट अधिकार हासिल है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिसूचना की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली का शासन चलाना चाहती है तथा निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है।