मुंबई। स्पेक्ट्रम की मात्रा तथा नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के मूल्य के लिहाज से मोदी सरकार सबसे बड़ी नीलामी करने जा रही है। इसके तहत लगभग 2300 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा।

सरकार 700 मेगाहट्ज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज व 2500 मेगाहर्टज बैंड की बिक्री करेगी।

सरकार पहले स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई मध्य से शुरू करना चाहती थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सालाना शुल्कों के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई की राय जानने का फैसला किया।

स्पेक्ट्रम नीलामी का कुल आरक्षित मूल्य लगभग 5.66 लाख करोड़ रुपए रहना अनुमानित है। हम इसे पारदर्शी तरीके से करेंगे। सरकार को 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोली मिली है। बोली पूरी होने के बाद पता चलेगा कि सरकार को कितनी राशि मिलने जा रही है।

दूरसंचार नियामक ट्राई के आंकडों के अनुसार कॉल ड्रॉप की समस्या वित्त वर्ष 2015 के आखिर में दोगुनी हो गई, जबकि जनवरी मार्च तिमाही में उद्योग औसत बढ़तर होकर 12.5 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2014 में 2जी नेटवर्क पर 6.01 प्रतिशत था।