नई दिल्ली। केंद्र सरकार नकद लेनदेन को कम करने के लिए और कड़े कदम उठा जा रही है। नोटबंदी और कैश निकासी पर पाबंदी के साथ कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बाद सरकार अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढि़लाई नहीं देना चाहती है।
खबरों के मुताबिक सरकार पैन कार्ड के जरिए कैशलेन देन की सीमा में कटौती कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, अब कम नकदी लेन-देन पर भी सरकार पैन कार्ड मांग सकती है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।
बता दें कि वर्तमान में 50,000 रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन पर पैन देने की सीमा को कम करके 30,000 रुपए तक लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार एक सीमा से अधिक नकदी निकालने पर कैश हैंडलिंग चार्जेस भी लगा सकती है। इन कदमों से सरकार कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चल सकती है।
