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TATA मोटर्स की कारें होंगी 25 हजार तक महंगी
नई दिल्ली। वाहन बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने नए साल से अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 25 हजार रुपए तक की बढ़ौतरी करने की आज घोषणा की।
कंपनी ने जारी बयान में कहा कि यात्री वाहनों की कीमतों में न्यूनतम 5 हजार रुपए और अधिकतम 25 हजार रुपए की वृद्धि की जाएगी।
कंपनी के यात्री वाहन कारोबार के प्रमुख मयंक पारीक ने कहा कि स्टील, एल्युमिनियम, तांबा और रबर जैसे कच्चे माल की कीमतों में हुई बढ़ौतरी के मद्देनजर लागत का भार ग्राहकों पर डालने का निर्णय लिया गया है और इसी के तहत कीमतों में वृद्धि की जा रही है।
सऊदी अरब के मुर्दाघरों में सड़ रही हैं 150 भारतीयों की लाशें
हैदराबाद। दूसरे देश में करीब एक साल से कई भारतीयों के शव पड़े हैं, जिनकी स्वदेश वापसी न हो पाने के कारण उनके परिजन बेबस हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय और दूतावास की ओर से सिवाय पत्र द्वारा आग्रह किए जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकाला जा रहा है।
स्वदेश वापसी में 5-6 लाख का खर्च
करीब एक साल से सऊदी अरब के शवगृह में आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के करीब 150 शव पड़े हैं। इनके परिजन इन्हें अंतिम संस्कार के लिए वापस हैदराबाद लाने में असमर्थ हैं। प्रत्येक शव को भारत भेजने में 5-6 लाख रुपये का खर्च आएगा। सऊदी में इन लोगों को काम देने वाले मालिकों (काफिल) की ओर से इस खर्च को उठाने से इंकार कर दिया गया है।
केवल भेजे जा रहे पत्र
एयरलाइन शवों को कार्गो में लाती है। रियाध स्थित भारतीय दूतावास इन मामलों में स्थानीय पुलिस को शामिल करने के बजाय केवल उन मालिकों को इन मामलों के लिए आग्रह भरे पत्र भेजता है। विदेश मंत्रालय भी केवल सऊदी के एंप्लायर्स पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि यहां से भेजे गए इमेल्स या फोन कॉल का कोई जवाब उधर से नहीं मिल पा रहा है।
लालफीताशाही की भेंट चढ़े ये शव
लाल फीताशाही के चलते सऊदी अरब में किसी के शव को वापस उसके देश भेजने में बहुत समय लग जाता है। जिसकी वजह से कई लोगों के शव उनके घरों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वहीं हत्या के मामले में शव को वापस उसके देश पहुंचाने में 60-90 दिनों का समय लग जाता है। ते
लंगाना में निजामाबाद, वारंगल, करीमनगर, हैदराबाद से हजारों व आंध्र के कुछ जिलों से लोग सऊदी अरब में रोजगार के लिए जाते हैं। तेलुगू समुदाय के आंकड़ों के अनुसार दोनों राज्यों से 10 लाख से अधिक लोग वहां काम करते हैं। मुर्शिदाबाद निवासी कंप्यूटर प्रोग्रामर, मोहम्मद ताहिर दम्मम में काम करता है। ताहिर का कहना है कि ये शव लालफीताशाही की भेंट चढ़ गए हैं।
महीनों से पड़े हैं शव
ताहिर ने बताया कि गत मई में आसिमा नामक की युवती की कथित तौर पर उसके मालिक द्वारा प्रताड़ित किए जाने से मौत हो गयी थी। तेलंगाना सचिवालय के एनआरआइ सेल ने रियाद में भारतीय दूतावास को पत्र लिखा। वॉलंटियर्स के एक ग्रुप की मदद से 20 मई को आसिमा का शव हैदराबाद वापस पहुंच पाया था। ताहिर ने बताया, ‘यह सब काफी समय में हुआ। ऐसे कई मामले हैं, जिनमें कितने ही महीनों से शव यहां के शवगृह में पड़े हैं क्योंकि उनके परिजन विदेश मंत्रालय के माध्यम से सऊदी में उनके मालिकों से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।‘
सऊदी के सख्त कानून
निजामाबाद के सांसद, काल्वाकुंतला कविता ने बताया, ‘सऊदी अरब में कानून सख्त हैं। मर्डर या एक्सीडेंट मामलों में इंवेस्टीगेशन खत्म हो जाने पर ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा शव को रिलीज किया जाता है। इसमें 60-90 दिनों का समय लग जाता है।‘
एंप्लायर्स (काफिल) हैं बड़ी बाधा
सऊदी अरब के एंप्लायर्स शवों को वापस लाने के कामों में ज्यादा अड़चनें खड़ी करते हैं, ताकी उन्हें मारे गए शख्स के परिवार वालों को मुआवजा न चुकाना पड़े। मुआवजे की रकम 4 लाख से 6 लाख रुपये के बीच में हो सकती है और इसे बचाने के लिए वहां के काफिल पूरी कोशिश करते हैं।
GST का 1 अप्रैल 2017 से लागू हो पाना मुश्किल
नई दिल्ली। रविवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस वजह से दो दिन की यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई।
अब इस नई कर प्रणाली के अगले साल एक अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना एक तरह से मुश्किल दिख रही है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी। वहीं केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि नोटबंदी से राज्यों का भरोसा डगमगाया है।
रविवार की बैठक में क्या हुआ:
रविवार को हुई काउंसिल की बैठक में प्रपोज्डम जीएसटी ड्रॉफ्ट के क्लॉज पर चर्चा हो पाई। लेकिन डुअल कंट्रोल (दोहरे नियंत्रण) के मुद्दे पर बात ही नहीं हो पाई। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू करन के लक्ष्य के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। वहीं केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब यह समयसीमा मुमकिन नहीं लग रही है। अब जीएसटी को सितंबर 2017 से लागू किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ड्राफ्ट बिल में लगभग 195 सेक्शन हैं, इसलिए यह पूरे कानून का कोर बिल है। उन्होंने कहा कि हमने 99 सेक्शन पर चर्चा की और अभी कुछ क्लॉज को फिर से ड्रॉफ्ट करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में इसमें संशोधन कर लेंगे। उम्मीद है कि अगली बैठक में विधेयक से सम्बधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी।
नोटबंदी से राज्यों का भरोसा डगमगाया:
वहीं केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि नोटबंदी से राज्यों का भरोसा डगमगाया है। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल की समयसीमा का अब कोई मायने नहीं है। जीएसटी को सितंबर तक ही लागू किया जा सकेगा। तमिलनाडु ने भी 1 अप्रैल 2017 की सीमा को असंभव बताया है। वहीं जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को एक अप्रैल 2017 से लागू करने के लक्ष्य पर कायम है।
हांगकांग-मकाउ ओपन में पूरी तरह से फिट नहीं थी: साइना
मुंबई। टॉप शटलर साइना नेहवाल ने कहा कि वो अपने पिछले दो टूनार्मेंट में पूरी तरह से फिट नहीं थी लेकिन इसके बावजूद खेली क्योंकि वह शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी शारीरिक फिटनेस देखना चाहती थीं। वह घुटने में सर्जरी के बाद वापसी की कोशिश में जुटी हैं।
दुनिया की पूर्व नंबर एक साइना सर्जरी के बाद हांगकांग ओपन सुपर सीरीज और मकाउ ओपन ग्रां प्री गोल्ड टूनार्मेंट के क्वार्टरफाइनल में हार गयी थीं।
साइना ने कहा कि मैं अच्छी तरह उबर रही हूं, मैंने दो टूनार्मेंट खेले और क्वार्टरफाइनल तक पहुंची और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रिहैबिलिटेशन के बाद मैं दो-तीन हफ्तों तक खेली और मैं खुद को परखना चाहती थी कि मैं उस मंच पर कैसा प्रदर्शन कर रही हूं। हालांकि मैं जानती थी कि मैं शत प्रतिशत फिट नहीं थी, मैं वापसी करना चाहती थी और शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहती थी।
उन्होंने कहा कि कोच विमल कुमार ने सर्जरी के बाद इतनी जल्दी उन्हें हांगकांग और मकाउ ओपन में नहीं खेलने की सलाह दी थी।