जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने से शुक्रवार को सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। सरकारी कर्मचारी एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

सरकारी चिकित्सक भी सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे सरकारी कार्यालयों में सचिवालय से पंचायत स्तर और अस्पतालों तक के कार्य पर असर पड़ा।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक गजेंद्र राठौर ने कहा कि आपात सेवाओं के कुछ विभागों को छोड़कर सभी विभागों के कर्मचारियों ने विरोध को सफल बनाने के लिए एकजुटता दिखाई। समिति ने सात सूत्री मांगों को उठाया है।

उन्होंने कहा कि सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से लागू करना चाहिए और हम चाहते हैं कि यह केंद्रीय कर्मचारियों के भुगतान के नियमों के अनुरूप हो।

उन्होंने कहा कि चूंकि ये दोनों मांगे पूरी नहीं हुई इसलिए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी सौ फीसदी गैरहाजिरी आज दिखाई है। मैं सभी का एकजुट होने के लिए धन्यवाद करता हूं।